विखे पाटलांवर भंडारा पण धनगर आरक्षणाचा प्रश्न या नेत्यामुळे सुटू शकलेला नाहीये | Vikhe Patil Bhandara Latest News | Dhangar Reservation

मराठा आरक्षणाचा प्रश्न राज्यात धुमसत असतानाच दुसरीकडे ओबीसी महासंघही पेटून उठला आहे. पण आता आज सोलापुर जिल्ह्याचे पालकमंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील हे सोलापूर दौर्‍यावर असतानाच धनगर आरक्षण कृती समितीचे शेखर बंगाळे यांनी पालकमंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांच्या अंगावरती भंडारा उधळून धनगर आरक्षणाच्या मागणीसाठीही जोरदार शक्तिप्रदर्शन केले आहे. चार दिवसांपासून नगरमधील चौंडी येथेही यशवंत सेनेनं धनगर आरक्षणाची मागणी लावून धरली आहे. आता विखे पाटील यांनी जरी हे प्रकरण शांतपणे हाताळलं असलं तरीही धनगर समाजाची आरक्षणासंदर्भातली ही मागणी नैमकी काय आहे? धनगर समाजही आरक्षणासाठी मैदानात उतरू शकतो का? यामागे काय राजकारण आहे, आणि एकूणच धनगर आरक्षणाचा प्रश्न राज्यात कुठल्या नेत्यांमुळे आजपर्यंत सुटू शकलेला नाहीये. चला सगळंच ईन डिटेल मध्ये पाहूयात…

( Vikhe Patil Bhandara Latest News | Dhangar Reservation )

जालना जिल्ह्यातील अंतरवली सराटी गावात एकीकडे मनोज जरांगे पाटील यांनी मराठा आरक्षणाच्या दृष्टीने लढा तीव्र केला आहे. पण आता यामुळेच वेगवेगळे समाज घटकही आरक्षणाची मागणी लावून धरायला लागले आहेत‌. आज सोलापुरात पालकमंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील आले असतानाच धनगर आरक्षणाचा प्रश्न निकालात निघावा म्हणून धनगर आरक्षण कृती समिती त्यांच्या मागण्यांचं निवेदन घेऊन आज राधाकृष्ण विखे पाटील यांना भेटायला आले होते. पण निवेदन देत असतानाच धनगर आरक्षण कृती समितीचे शेखर बंगाळे यांनी थेट खिशातून भंडार्‍याची पुडी काढली आणि तो भंडारा थेट मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांच्या अंगावर उधळला. आणि यळकोट यळकोट जय मल्हार ही घोषणाही दिली. ही घोषणा देताच विखे पाटील यांच्या कार्यकर्त्यांनी बंगाळे यांची धरपकड केली आणि त्यांना मारहाण करायला सुरूवात केली. नंतर विखे पाटील यांनी मध्यस्थी करत बंगाळे यांना सोडून द्यायला सांगितलं.‌आता जरी त्यांना सोडून देण्यात आलं असलं तरी यामुळं आता इथून पुढं राज्यात धनगर आरक्षणाची मागणी जोर धरणार. हे नक्कीय. तसेच आता मराठा झालं, आता धनगर आरक्षणावरूनही विरोधक भाजपला कात्रीत पकडणार, ही देखील शक्यता वर्तविण्यात येतेय. पण आता या प्रकरणानिमित्ताने धनगर समाजाची आरक्षणासंदर्भात नेमकी मागणी काय आहे ? धनगर आरक्षणाचा विषय नेमका कुठपर्यंत आलाय. धनगर आरक्षणाचा आजपर्यंतचा इतिहास काय सांगतो. आणि धनगर आरक्षणाच्या मागणीखाली कुठल्या नेत्यानं धनगर समाजाची फसवणूक केलीय ? सगळं पाहूयात.‌

( Vikhe Patil Bhandara Latest News | Dhangar Reservation )

तर बघा आता सध्या धनगर समाजाला भटक्या विमुक्त संवर्गातून म्हणजेच NT मधून आरक्षणाची तरतूद आहे. पण धनगर समाजाला अनुसूचित जमाती संवगार्तून म्हणजेच ST मधून आरक्षण द्यावं, अशी या समाजाची जुनी मागणी आहे. कारण त्यामुळे या समाजाच्या आरक्षणाची टक्केवारी वाढणार आहे. पण या आरक्षणामध्ये अजून एक टेक्निकल अडचण आहे. ती म्हणजे धनगर आणि धनगड या नावासंदर्भातली. तर बघा, या समाजाचा व्यवसाय समान असला तरी प्रत्येक प्रांतात भाषा भेदामुळे वेगवेगळी नावे या समाजाला मिळालेली आहेत बव्हंशी त्यांची गणना अनुसुचित जमातींत केलेली असुन फक्त बंगाल, उत्तर प्रदेश व उत्तरांचलमद्धे त्यांची गणना अनुसुचित जातींमद्धे केलेली आहे उदा गुजराथमध्ये या समाजाला भारवाड म्हनतात तर कर्नाटकात व केरळात कुरुब कुरमान, हिमाचल प्रदेशात यांना गड्डी म्हटले जाते तर तमिळनाडुत कोरमान व कुरुंबा,तर मध्यप्रदेशात या समाजाला कोठे धनगर तर कोठे धनगड असे संबोधले जाते. भारतात भाषाभेदामुळे उच्चारपद्धतीत फरक पडतो. उदा. खडकीचे इंग्रजीत किरकी, जाखरचे जाखड़ होते तर यमुनाचे उच्चारण जमुना असेही होते “र” चा “ड” असा कोठे केला जातो तर कोठे तो “ल” असाही होतो ओरिसाला ओडीसा असेही उच्चारले जाते. याचे कारण म्हणजे प्रत्येक भाषेची स्वतंत्र अशी उच्चारशैली आहे उदा हिंदीत ळ हा शब्दच नाही या विचित्र समस्येमुळे राज्य सरकारने गैरफायदा घेत महाराष्ट्रातील धनगर समाजाला अधांतरी लटकत ठेवले आहे.

पण मग याबाबत राज्यसरकारला जबाबदार धरता येतं का ? तर नक्कीच धरता येतं. कारण राज्य सरकार एखादा अध्यादेश काढून उपलब्ध माहितीच्या आधारे, हा प्रश्न मिटवू शकतं. उदाहरणार्थ मध्यप्रदेश सरकारमध्ये, आता ओराव व धनगड या जमाती केंद्र सरकारने अनुसुचित जमातींमध्ये टाकल्या होत्या . तेव्हा मध्यप्रदेश सरकारने विशेष अध्यादेश जारी करुन “धनगड” हा शब्द “धनगर” असाही वाचण्यात यावा असा अध्यादेश प्रसिद्ध केल्यानंतर तेथील धनगरांची परवड नाहीशी झाली . धनगर, हाटकर धनगर या जमातींचा अनुसुचित जमातीत समावेश केला गेला. अलाहाबाद उच्च न्यायालयानेही या संदर्भात “धनगड व धनगर हे दोन्ही शब्द समानार्थी आहेत असाच निर्णय दिला आहे. केंद्र सरकारच्या अधिसुचनेतही तीन वेळा असेच निर्णय दिले आहेत. कालेलकर आयोगाने व नंतर मंडल आयोगानेही अनुक्रमे १९५५ व १९७९ साली धनगर व धनगड एकच आहे असा अभिप्राय नोंदवला आहे. पण महाराष्ट्र सरकारची शाळा बघा, महाराष्ट्रातील अनुसुचित जमातींमद्धे ओराव व धनगड यांचा समावेश केला आहे. संपुर्ण महाराष्ट्रात ओराव जमातीचे फक्त एक कुटुंब १९९१ च्या जनगणनेत नोंदले आहे तर “धनगड” असे उच्चारली जाणारी एकही जात-जमात महाराष्ट्रात नाही. तरीही धनगड व धनगर या वेगळ्या अशा जमाती आहेत असाच धोशा महाराष्ट्र सरकारने राज्याच्या स्थापनेपासुन लावलेला आहे.

( Vikhe Patil Bhandara Latest News | Dhangar Reservation )

त्यामुळे सरकार जाणून बुजून प्रश्न समजून घेत नाही की मग सरकारला धनगर समाजाचा हा संवर्गाचा प्रश्न सोडवायचाच नाही हा मोठा प्रश्न आहे दुसरी बाब अशी कि १९६८ साली केंद्र सरकारने प्रसिद्ध केलेल्या Bibliography on SC and ST and marginal tribes च्या पृष्ठ क्र २९४ वर धनगर ही अनुसुचित जमात आहे असे प्रसिद्ध केलेले आहे १९८२ साली प्रसिद्ध झालेल्या याच ग्रंथाच्या आवृत्तीतही अशीच नोंद आहे याचीही दखल राज्य सरकारने घेतलेली नाही. पण ही झाली धनगर आरक्षणासंदर्भातली Factual माहिती. पण इतके पुरावे उपलब्ध असूनही राज्य सरकारने धनगर आरक्षणाचा प्रश्न सोडविण्यासाठी फार काही ठोस प्रयत्न केलेले दिसत नाहीत.‌ आधी तो कांग्रेस राष्ट्रवादीने झुलवत ठेवला तर नंतर भाझप शिवसेनेनं धनगर आरक्षणाचा हा प्रश्न २०१४ साली सगळ्यात जास्त तापला.‌ म्हणजे 2014 साली निवडणुकीच्या तोंडावर, धनगर समाजाने बारामती इथे मोठं आंदोलन उभं केलं होतं . तसा बारामती माढा आणि सोलापूर हा भाग धनगर बहुल एरिया आहे.त्यामुळे या आंदोलनाला राजकीय दृष्ट्या मोठे महत्त्व आहे.‌ आता त्यावेळेस देवेंद्र फडणवीस यांनी पहिल्या कॅबिनेट बैठकीत आपण धनगर आरक्षणाचा प्रश्न निकालात काढू आस आश्वासन दिल होत. देशाचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनीही आपण धनगर समाजाच्या मागणीबाबत सकारात्मक आहोत असं म्हणलं होतं.‌पण त्यावर पुढे काहीच अंमलबजावणी झालेली दिसली नाही.‌ २०१७ सालीही मराठा क्रांथी मूक मोर्चा निघाल्यानंतर धनगर आरक्षणाच्या बाबतीतही ठिकठिकाणी मोर्चे निघाले.

आता सत्तेबाहेर असलेल्या भाजपनं सत्तेत आल्यानंतर धनगर समाज खरंच आदिवासी आहे का आणि या समाजाला आरक्षणाची गरज आहे का ? याचं संशोधन करण्यासाठी टाटा इन्स्टिट्यूट ऑफ सोशल सायसेन्स, मुंबई या संस्थेकडे काम सोपवलं.पण त्यावर ठोस असं काही आऊटपुट अद्याप बाहेर आलं नाही. आता विषय असाय की, अनुसूचित जमातीच्या यादीतील धनगड आणि धनगर हे एकच असून इंग्रजीमध्ये R ऐवजी D असा शब्द वापरण्यात आला आहे. ‘ड’ ऐवजी ‘र’ असा उल्लेख आल्याने आतापर्यंत समाजाचा समावेश अनुसूचित जमातीमध्ये झाला नसल्याचा दावा धनगर समाजातर्फे वारंवार करण्यात आलाय. धनगर किंवा धनगड यापैकी कोणताही उच्चार असला तरी त्याचा अर्थ समान असल्याचा दावा ही या समाजातर्फे कायम करण्यात आला आहे. आता राज्यात मराठा आरक्षणाचा प्रश्न मोठ्या प्रमाणात पेटला आहे.‌त्यातच धनगर आरक्षणाची मागणी जोर धरतेय.‌ पण धनगर समाजाला आरक्षण मिळालं नाही तर त्याचे राजकीय परिणाम काय होऊ शकतात असं विचारलं असता मागे ज्येष्ठ पत्रकार प्रशांत दीक्षित म्हणाले होते की , “धनगर आरक्षणाचं आश्वासन भाजपनं 2014 च्या निवडणुकीमध्ये दिलं होतं. मात्र ते पूर्ण करण्यासाठी राज्य किंवा केंद्राकडून कोणतेही प्रयत्न करण्यात आले नाहीत. महाराष्ट्रात लोकसंख्येच्या दृष्टीनं धनगर समाज प्रभावी आहे. त्यामुळे पुढील निवडणुकीत धनगर समाजाच्या अस्वस्थतेचा भाजपला फटका बसू शकतो.”

( Vikhe Patil Bhandara Latest News | Dhangar Reservation )

2014 ला निवडणुकांवेळी नरेंद्र मोदी यांनी साधारणतः तीन सभांमध्ये धनगर आरक्षणावर भाष्य केलं होतं. विशेषतः पश्चिम महाराष्ट्रातल्या पट्ट्यात झालेल्या या सभांमध्ये त्यांनी धनगर आरक्षणाला हवा दिली होती. बारामतीच्या सभेचाही याबद्दल वारंवार उल्लेख केला जातो. देवेंद्र फडणवीस यांनीही पहिल्या कॅबिनेट बैठकीत आपण धनगर आरक्षणाचा प्रश्न निकालात काढू आस आश्वासन दिल होत. पण तो प्रश्न अद्याप पर्यंत सुटला नाही.‌याउलट या आरक्षणाला मोडीत काढण्यासाठी भाजपने धनगर समाजाचे नेते मानले गेलेल्या महादेव‌ जानकर यांना सोबत घेतलं आणि नंतर गोपीचंद पडळकर यांना सोबत घेतलं . मूळ प्रश्न न सोडवता भाजपने धनगर समाजाला फक्त राजकीय प्रतिनिधित्व दिल्याचा आभास निर्माण केला असं बोललं गेलं‌ .

आता फडणवीस सत्तेत आल्यापासून धनगर आरक्षणाबाबत नेमकी काय कार्यवाही झाली, हे आपण पाहूयात.‌

तर जानेवारी 2015 मध्ये वर्ध्यात धनगर आरक्षण अंमलबजावणी अधिवेशनात मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी धनगर आरक्षणावरून आम्ही मागे हटणार नसल्याचं आश्वासन दिलं होतं.

• 2015च्या पावसाळी अधिवेशनातही जुलैमध्ये विरोधकांनी धनगरी वेषात विधानसभेबाहेर निदर्शनं करत सरकारचं लक्ष वेधण्याचा प्रयत्न केला होता. तेव्हा सत्तेत आल्यानंतर एक महिन्याच्या आत धनगरांना अनुसूचीत जमातीचं आरक्षण लागू करण्याचं आश्वासन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिलं होतं. त्याला वर्ष झाल्यानिमित्त हे आंदोलन होतं.
• 2017ला मार्चमध्ये दिल्लीत झालेल्या भाजप खासदारांच्या बैठकीत धनगर आरक्षणाचा मुद्दा खासदार डॉ. विकास महात्मे यांनी उपस्थित केला होता. नागपूर इथंही हिवाळी अधिवेशनादरम्यान धनगर युवक मंडळातर्फे मोर्चा काढण्यात आला होता.
• मे 2018मध्ये आझाद मैदानात ढोलगर्जना आंदोलन करण्यात आलं होतं. चौंडी, अहमदनगरमध्ये अहिल्यादेवी होळकर यांच्या जन्मदिवसानिमित्त तत्कालीन लोकसभा अध्यक्षा सुमित्रा महाजन यांच्या उपस्थितीत आयोजित कार्यक्रमात धनगर समाजाच्या कार्यकर्त्यांनी घोषणाबाजी केली होती. त्यावेळी कार्यक्रमात व्यत्यय आणल्याबद्दल 51 कार्यकर्त्यांवर गुन्हे दाखल करण्यात आले होते.

पण वारंवार मागणी करूनही प्रश्न सुटत नाहीत म्हणल्यावर 2018 च्या ऑगस्ट महिन्यात राज्यभरात धनगर समाजातर्फे चक्का जाम आंदोलन करण्यात आलं होतं. शेळ्या-मेंढ्यांसह ढोलताशे, हलगी, पिवळे झेंडे घेऊन लोक आंदोलनात सहभागी झाले होते.
दरम्यान पुण्यातील आदिवासी विकास आणि प्रशिक्षण संस्थेत 24 ऑगस्टला भंडारा उधळण्यात आला होता. संभाजीनगरमध्येही 31 ऑगस्टला धनगर आरक्षणावरून समाजाचा मेळावा आयोजित करण्यात आला होता. या मेळाव्यात राज्यभरातून धनगर समाजाचे कार्यकर्ते एकत्र आले होते.

( Vikhe Patil Bhandara Latest News | Dhangar Reservation )

• राज्यात एक ही धनगड जातीची व्यक्ती नसल्याचा दावा करताना संयोजन समितीचे उत्तमराव जानकर आणि गोपीचंद पडळकर यांनी धनगड जातीची व्यक्ती दाखवा असं आवाहन केलं होतं.
• पावसाळी अधिवेशनात आमदार रामराव वडकुते यांनी नियम ९७ अन्वये धनगर आरक्षणावर चर्चा उपस्थित केली. या चर्चेदरम्यान विरोधी पक्षनेते धनंजय मुंडे यांनी TISS ही स्वायत्त संस्था असल्याचं सांगत या संस्थेला कोणताही घटनात्मक अधिकार किंवा दर्जा नाही. असं असताना त्यांनी दिलेला अहवाल कायदेशीर पातळीवर कसा ग्राह्य मानला जाईल असा प्रश्न उपस्थित केला होता.
• पुण्यात झालेल्या धनगर आरक्षण कृती समितीच्या राज्यव्यापी बैठकीत आरक्षणाची मागणी मान्य करून घेण्यासाठी मास्टर प्लॅन तयार करण्यात आला. या बैठकीस जलसंधारणमंत्री राम शिंदे, माजी मंत्री अण्णा डांगे आणि लोकप्रतिनिधी उपस्थित होते.
• नोव्हेंबर महिन्यात पार पडलेल्या हिवाळी अधिवेशनात मराठा आरक्षण जाहीर करत असताना धनगर आरक्षणाचा मुद्दा विरोधकांतर्फे उचलला गेला. विधानसभेत मुख्यमंत्र्यांनी पुन्हा एकदा आश्वासन दिलं.
• ‘टाटा इन्स्टिट्यूट ऑफ सोशल सायन्स’ ( टिस )चा बहूप्रतिक्षित अहवाल याच महिन्यात राज्य सरकारला मिळाला होता. हायकोर्टातही एका याचिकेवर उत्तर देताना राज्य सरकारने या अहवालाचा अभ्यास सुरू असल्याचं म्हटलं.
• पण धनगर आरक्षणाबाबत महाराष्ट्र सरकारकडून कोणतीही शिफारस अद्याप मिळाली नसल्याचं उत्तर केंद्र सरकारनं लोकसभेत दिलं . शिवसेनेचे लोकसभेतले खासदार सदाशिव लोखंडे यांनी लोकसभेत हा प्रश्न विचारला होता.

आता एकूण बघता धनगर आरक्षणाचा प्रश्न हा कायम भिजत घोंगडं असाच राहिला आहे. भाजपनं सत्तेत आल्यानंतर हा प्रश्न सोडवू असं म्हणलं .‌वेळोवेळी आश्वासनं‌ही दिली पण धनगर आरक्षण हा फक्त राजकीय मुद्दा झाला. या मुद्याचं‌ फक्त राजकारण झालं.‌या आंदोलनातून राजकीय नेते उदयाला आले पण गोरगरीब धनगर समाजाला आजपर्यंत यातून काही न्याय मिळालाच नाही.‌ पण तुम्हाला नेमकं काय वाटतंय धनगर आरक्षणाचा प्रश्न आजपर्यंत का सुटू शकला नाहीये . तुमच्यामते याला कोण जबाबदार आहे ? तुमची मतं आम्हाला कमेंट करून नक्की सांगा.

Please follow us on Facebook – Our Page Link : 👇👇

https://www.facebook.com/vishaychbhari

https://www.facebook.com/aplavishaychbhari