मराठा आरक्षणाबाबत शिंदे फडणवीस सरकारने या ३ गेमा केल्यात | Manoj Jarange News Today | Jalna Maratha Arakshan Latest Update

मनोज जरांगे पाटील यांचं मराठा आरक्षणाच्या संदर्भात गेले १० दिवस झालं आमरण उपोषण सुरू आहे . मराठा समाजाला आरक्षण मिळावं ही त्यांची प्रमुख मागणी आहे . आता हे आंदोलन थांबावं म्हणून सरकारचे अनेक मंत्री आंदोलन स्थळी पोहोचलै पण त्याचा फायदा झाला नाही. मनोज जरांगे त्यांच्या मागणीवर ठाम राहिले. शेवटी त्यांची प्रकृती खालावतेय यामुळे सरकारला निर्णय घेणं भाग पडलं. आणि काल एकनाथ शिंदेंनी माध्यमांसमोर येऊन आपण आरक्षण द्यायला तयार आहोत पण मराठा बांधवांनी त्यासाठी निजामकालीन दस्तावेज सादर करावेत असं म्हणणं मांडलं. आता काही जणांकडून या निर्णयाबद्दल आनंद व्यक्त केला जातोय. तर काही जण मात्र या निर्णयाला सरकारची पळवाट म्हणतायत. किंवा मग अनेकांना हा निर्णय केवळ जरांगे पाटील यांचं आंदोलन मोडीत काढणारा आहे असं वाटतंय. पण मग या निर्णयातून शिंदे फडणवीस सरकारनं नेमकं काय साधलंय ? अशा कुठल्या ३ गोष्टी आहेत. ज्या सरकारच्या या निर्णयाला धूळफेक ठरवतायत. चला पाहूयात.

तर नंबर एकचा मुद्दा आहे, सरकारनं कुणबी असल्याचं सिद्ध करणं, लोकांवर ढकललं.

( Manoj Jarange News Today | Jalna Maratha Arakshan Latest Update )

आता निजामकालीन दस्तावेजात तुम्हाला आरक्षण आहे असं दाखवा आणि आरक्षण मिळवा असं सरकारचं म्हणणं असलं तरीही ती मोठी धुळफेक ठरू शकते. कारण मराठवाडा आधी १९४८ ला स्वतंत्र भारत देशाचा हिस्सा झाला आणि त्यानंतर १९६० ला तो संयुक्त महाराष्ट्र राज्यात समाविष्ट झाला . आता निजामाच्या काळात आम्हाला आरक्षण असल्याचं मनोज जरांगे पाटील यांचं म्हणणं आहे. पण आता निजामकालीन संदर्भ शोधायचे असतील तर त्या संबंधित मराठा बांधवांना १९४८ पूर्वीचं track record शोधावं लागेल. आता ते दस्तावेज निजामकालीन असल्याने त्याचे वैयक्तिक पातळीवर ठोस पुरावे मिळणे ही एक अवघड गोष्ट असणार आहे. त्यातच वंशावळ या शब्दाला मनोज जरंगे पाटील यांनी आक्षेप घेतला आहे. कारण सरकारनं सरसकट मराठा समाजाला आरक्षण द्यावं, असं त्यांचं म्हणणंय कारण वंशावळ तपासायला गेलं तर पुरावे मिळणं एवढं सोपं असणार नाही . तसेच त्यामुळे असंख्य मराठ्यांना आरक्षणापासून वंचितही रहावं लागू शकेल. आता सरकारनं यासंबंधी पुरावे गोळा करण्यासाठी निवृत्त न्यायाधीश संदिप शिंदे यांच्या अध्यक्षतेखाली एक समिती गठीत केली आहे. ही समिती मराठवाड्यातील मराठा बांधवांचे शैक्षणिक आणि महसूली संदर्भ शोधणार आहे. पण मराठवाड्यात शैक्षणिक दृष्ट्या मागासलेपण असण्यामुळे त्यातून फार काही हाताला लागेल ही शक्यता नाही.‌ आता ही समिती महसूली संदर्भसुद्धा पडताळून पाहणार आहे . पण त्यातूनही तिथले मराठा हे निजामकाळातील कुणबी आहेत हे larger scale वर सिद्ध होणं,वाटतंय तेवढं सोपं असणार नाही. आता सरकारने मराठा समाजाची सामूहिक जबाबदारी न स्वीकारता प्रत्येक समाज घटकाला वैयक्तिक पातळीवर आपण आरक्षणासाठी पात्र आहोत हे सिद्ध करायला लावलं आहै, असं बोललं जातंय. म्हणजे आता उदाहरण विसंगत ठरेल पण कोर्टात जसं कुठल्याही व्यक्तीला तुम्ही निर्दोष आहात हे तुम्हीच सिद्ध करा असं म्हणलं जातं अगदी त्याच न्यायाचा निर्णय काल सरकारने मराठा आरक्षणासंदर्भात घेऊन वेळ मारून नेली आहे. तसेच आपल्या कडचा चेंडूलोकांकडे टोलवला आहे. त्याचबरोबर आपण जीआर काढू असं म्हणताना तसं कुठलंही document अद्यापही सरकारनं पुढं आणलेलं नाहीये. आता मंत्रिमंडळ बैठकीतून जीआर काढला तर त्याला एकप्रकारे कायद्याचं स्वरूप प्राप्त होतं. पण सरकारने हे सगळं टाळून फक्त तात्पुरती मलमपट्टी केल्याचं दिसतंय

दुसरा विषय म्हणजे असं करून सरकारने मराठा vs ओबीसी हा वाद टाळला आहे.

( Manoj Jarange News Today | Jalna Maratha Arakshan Latest Update )

अंतरवली सराटी या गावात पोलिसांनी लाठीचार्ज केल्यानंतर शिंदे फडणवीस पवार सरकारची छबी मराठाविरोधक अशी झाली होती. विशेष करून फडणवीस सगळ्यांच्या टार्गेटवर होते. आता मराठा समाजाच्या विरूद्ध छबी तयार झाल्याने सरकार गेली ८ दिवस झालं अस्वस्थ होतं . कारण कुठल्याही सरकारला मराठा समाजाला विरोधात ठेवून राज्य करता येणारच नाही असं या नेत्यांना पक्कं माहीतेय. पण आता मराठा समाजाला आरक्षण कसं द्यावं यावरून बराच खल झाला. कोण म्हणलं हा न्यायप्रविष्ट विषय आहे. कोण म्हणलं फडणवीस मूख्यमंत्री होते तेव्हा आरक्षण टिकलं. ठाकरे मुख्यमंत्री झाले तेव्हा मराठा आरक्षणाची बाजू ते लावून धरायला कमी पडले. ठाकरेंनी सांगितले की यावर केंद्र सरकारनं वटहुकूम काढायला हवा. कोणी म्हणलं हा विषय राज्याचा आहे त्यामुळे आरक्षण राज्यानंच दिलं पाहिजे . कोणी म्हणलं केंद्र सरकारने घटनादुरुस्ती विधेयक आणून मराठा समाजाला वेगळं आरक्षण द्यावं तर काहींनी मांडलं की मराठा समाजाला ओबीसी अंतर्गतच आरक्षण द्यावं म्हणून. पण मग यावर अनेक ओबीसी नेते आक्रमक झाले ‌. आणि मराठा समाजाला कुणबी म्हणून आरक्षण मिळालं तर मग आम्ही राज्यभर मोठं आंदोलन उभारू असं त्यांनी म्हणलं.यावर मराठा आंदोलकांनीही संतप्त प्रतिक्रिया व्यक्त केल्या. पण मग उद्या मराठा vs obc असा वाद पेटला तर सरकारला त्याचा मोठा फटका सहन करावा लागू शकतो. तसेच मराठा आणि ओबीसी समाजाचा रोष या नेत्यांना लोकसभा आणि विधानसभा तोंडावर आली असताना परवडणारा ठरणार नाही. त्यामुळे मराठा समाजाला आरक्षण द्यायला सरकार तयार असल्याचं त्यांनी दाखवलं पण ओबीसी अंतर्गत आम्ही मराठा समाजाला आरक्षण देऊ अशी स्पष्ट भूमिका न ठेवता सरकारनं, तूम्हाला आरक्षण होतं हे सिद्ध करा मग आम्ही तुम्हाला आरक्षण देऊ असं म्हणत एकप्रकारे ही पळवाट शोधलीय. त्यातच समितीद्वारे वंशावळ वगैरे शब्दांच्या मेखा मारून गोष्ट सोडवण्याऐवजी अधिक complicated केली आहे.

तिसरा गेमस्टरोक म्हणजे सरकारनं पुढची मंत्रिमंडळ बैठक मराठवाड्यात घेऊन मराठवाड्याला फक्त अस्मितेच्या भावनेतून सेंट्रल point करायचं ठरवलं आहे.

( Manoj Jarange News Today | Jalna Maratha Arakshan Latest Update )

आता पश्चिम महाराष्ट्र vs विदर्भ,मराठवाडा असा विकासाचा संघर्ष फार जुना आहे. त्यामुळे मराठवाडा पिछाडीवर पडला हे सुद्धा मान्यच करावं लागणार आहे. यावर सरकारने वैधानिक विकास महामंडळ वगैरे अनेक सोपस्कार केले पण मराठवाडा एकूण महाराष्ट्रात कायम पिछाडीवरच राहिला. इथल्या पावसाला व्यवस्थेने ब्लेम केलं .पण त्यांनी शेतकरी विशेषतः कुणबी असलेल्या समाजघटकाच्या प्रगतीसाठी विशेष प्रयत्न केले नाहीत. म्हणून तर आज तिथला बहुसंख्य राबता असणारा मराठा समाजाचा हा आरक्षणाचा प्रश्न पुन्हा एकदा उफाळून वर आलाय. आता इथला मराठा आणि कुणबी एकच आहे. कुणबी समाज हा विदर्भ आणि उत्तर महाराष्ट्रात अनेक ठिकाणी ओबीसी अंतर्गतच आहे म्हणून मराठवाड्यातील मराठा समाजालाही १९६७ च्या तरतुदीनुसार मागासलेले म्हणून स्वीकारावं आणि सरसकट आरक्षण द्यावं अशी मागणी आहे. पण सरकारनं सरळसरळ लोकांकडे चेंडू टोलवलाय. पण आता काही जणांच्या मते, जर मराठवाड्यातल्या ल़ोकांना आरक्षण दिलं तर मग मराठवाडा vs पश्चिम महाराष्ट्र किंवा मराठा vs कुणबी ,म्हणजेच मराठा vs मराठा असाही वाद भविष्यात पेटू शकणार आहे. ‌काही जणांच्या मते हा बहुसंख्य मराठा समाजाला तोडण्याचाच डाव आहे. असो, तर आता म्हणूनच सरकारनं पुढची मंत्रिमंडळ बैठक ही मराठवाड्यात घ्यायचं ठरवलं आहे. कदाचित तेव्हा इथून मराठवाड्याचे भाजप शिंदे गटाचे हेवीवेट नेते initiative घेऊ शकतील‌ . आता या बैठकीत कदाचित मराठवाडा सेंटरला ठेवून किंवा इथला मराठा समाज सेंटरला ठेवून मोठ्या घोषणा केल्या जाऊ शकतात.‌ पण इथे येऊन आरक्षणाचा प्रश्न सरकार सोडवू शकतं का ? तेवढी त्यांची capacity आहे का? दिलेलं आरक्षण कोर्टात टिकू शकतं का? हे सगळेच आता महत्वाचे प्रश्न आहेत. तोपर्यंत या नेत्यांच्या घोषणा फक्त राजकीय जुमले ठरतील एवढं देखील नक्कीय. बाकी तुम्हाला काय वाटतंय, शिंदे फडणवीस सरकारचा आरक्षणासंदर्भातचा कालचा निर्णय तुम्हाला पटतोय का ? मनोज जरांगे पाटील यांनी त्यांचं उपोषण आता मागं घ्यायला हवंय का ? तुमची मतं आम्हाला कमेंट करून नक्की सांगा.

Please follow us on Facebook – Our Page Link : 👇👇

https://www.facebook.com/vishaychbhari

https://www.facebook.com/aplavishaychbhari